चीनको छेङदुस्थित सिचुआन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको सेन्टर फर नेपाल स्टडिजका उपनिर्देशक गाओ लियाङ भर्खरै काठमाडौं आएका बेला अनलाइनखबरले उनीसँग विस्तारमा संवाद गर्यो जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन तथा भारत भ्रमण अनि दुई देशसँग पछिल्ला विवाद आदि विषय समेटिएका छन्।
तपाईंले १५ वर्षदेखि नेपाल र नेपाली समाजलाई अध्ययन गर्दै आइराख्नुभएको छ। तपाईंको अध्ययन, भ्रमण र अनुभवमा नेपाल कस्तो छ? यसका समग्र सामर्थ्य, चुनौती र सीमा के हुन् ?
मेरो काम, अध्ययन र अनुसन्धानका कारण म २०१० देखि लगातार चीन र नेपालबीच यात्रा गर्दै आएको छु। मैले नेपालका धेरै स्थान भ्रमण गरेको छु र विभिन्न क्षेत्र र समुदायका साथीहरू बनाएको छु, जसले मलाई नेपालको पछिल्ला सामाजिक परिवर्तनलाई नजिकबाट बुझ्न मद्दत गरेका छन्।कुरा भनेको तटस्थता र सन्तुलनमा अडिनु, सहकार्यका विविध ढोकाहरू विस्तार गर्नु, र आफ्ना सामर्थ्य रहेका क्षेत्रमा विकासका सम्भावना खोजी गरेर स्वाधीनता तथा आत्मनिर्भरता बढाउनु हो।
मेरो दृष्टिमा, चीन र नेपालले सीमा-पार ऊर्जा कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा सहकार्य अगाडि बढाएर साझा दृष्टिलाई परिणाममा उतार्न सक्छन्। यसरी नेपालको अद्वितीय भू-राजनीतिक अवस्थालाई सहकार्यका अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
तपाईंले चीनसँगै समग्र दक्षिणएशियाको भूराजनीतिलाई जुन अध्ययन गरिराख्नुभएको छ त्यसका आधारमा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयपश्चात् अमेरिका–भारत, अमेरिका–चीन सम्बन्धका आयाम कस्ता देखिन्छन् ?
ट्रम्प प्रशासनको चीन र भारतप्रति नीति मूलतः उनको पहिलो कार्यकालको निरन्तरता र तीव्रता हो- कतिपय क्षेत्रमा अझ कट्टर। उनको मूल तर्क भनेको चीनको उदय र त्यसले अमेरिकाको प्रभुत्वलाई दिएको चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने थियो। यस सन्दर्भमा भारतलाई अमेरिकाले रणनीतिक साझेदारका रूपमा उपयोग गर्ने गरेको देखियो।
नेपालले ‘ठूलो शक्तिबीच चेपिएको’ मात्र नबनी गतिशील पुल र कनेक्टर बन्नुपर्छ। यस आधारमा, तीन देशले सीमा-पार सम्पर्क, स्वच्छ ऊर्जा व्यापार, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन प्रतिकार र सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदानप्रदान जस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य गर्न सक्छन्।
चीन र भारतका लागि आधारभूत सहमति भनेको स्थिर र समृद्ध नेपाल उनीहरूको साझा हितमा पर्छ भन्ने हो। त्यसैले नेपालले ‘ठूलो शक्तिबीच चेपिएको’ मात्र नबनी गतिशील पुल र कनेक्टर बन्नुपर्छ। यस आधारमा, तीन देशले सीमा-पार सम्पर्क, स्वच्छ ऊर्जा व्यापार, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन प्रतिकार र सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदानप्रदान जस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य गर्न सक्छन्।